ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ "ਗਲਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ "ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੂੰ 'ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ' ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਨਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ BBMB ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ BBMB ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ" ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।