ਢਾਕਾ (ਨੇਹਾ): ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT-BD) ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ "ਹਸਤੀ" 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਖਤਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਐਮਐਮ ਨਾਸਿਰ ਉਦੀਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"