ਚੇਨਈ (ਰਾਘਵ) : ਚੇਨਈ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਮੁੰਨਾ ਉਰਫ਼ ਨੂਰ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਟਗਾਂਵ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

NIA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਬੂ ਸ਼ਰੀਫੁਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।