ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 6 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਦਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।