ਜਲੰਧਰ (ਰਾਘਵ): ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮਗਸੀਪਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਅਧੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਉੱਪ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ 3-4 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਰਜੀਨਵੀਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ‘ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਤਸਦੀਕ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਡਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਸੀਕਾ ਨਾਵੀਸਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਡੈਮੋ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।