ਨਿਊਯਾਰਕ (ਨੇਹਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ 'ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 10% ਤੋਂ 145% ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।