ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀਇੰਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿ ਕਿ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਨੂੰ ਡੀਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੂਸਿੰਡ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।