ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ 'ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਸਨ, ਸਭ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 'ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ' ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੀਡ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਡ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੀਡ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਟਸਟਰੀ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾਂ ਟੋਆ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।