ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਕੈਸੇਟਾਂ ਤੋਂ 100-200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ CMS ਇਨਫੋ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 215,000 ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚੋਂ 73,000 ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ CMS ਇਨਫੋ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸ਼ ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ 100 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

RBI ਨੇ ATM ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ATM ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।