ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੱਧ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2010 ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।