ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐੱਲ.ਜੀ ਵੀ.ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। LG ਨੇ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

LG ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। LG ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ CAQM ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। LG ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ CAQM ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ NCR ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

LG ਨੇ ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ (EOL) ਵਾਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਜਾਂ ਸਕਰੈਪ ਐਲਾਨਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰ 'ਚ LG ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ NGT ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਲਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। LG ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

LG ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

LG ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, RRTS ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਹਰਿਆਲੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਐਂਟੀ ਸਮੋਗ ਗਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ LG ਦੇ ਸੁਝਾਅ:

.CAQM ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

.ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

.ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

.ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

.ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ CNG ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ।