by nripost
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
- ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ 'ਲਿੰਕ ਆਧਾਰ' ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ OTP ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- SMS ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- NSDL ਜਾਂ UTIITSL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ
ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ।
ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਗਲਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
More News
