ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 19 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ।' ਤੁਸੀਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।