ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਰਾਘਵ): ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ (ਟੀਆਰਐਫ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਟੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐਨਐਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਆਰਐਫ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਟੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐਲਈਟੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤਹਿਤ ਟੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 26 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ TRF ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। LET ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ TRF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ TRF ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। TRF ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਆਰਐਫ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਫਏਟੀਐਫ (ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨ ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।