ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ 200 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। "ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ…" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਅਜਿਹੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (IFSO) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (mail.ru) ਨੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮਾਸਕੋ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ VPN (ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹ ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ VPN ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੋਮੇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ IP ਪਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ VPS ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।