ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 12% GST ਸਲੈਬ ਹੁਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ GoM 12% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (GoM) ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉੱਜਵਲ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।