ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਿਲੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ"। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ 2021 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

11 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐਲਈਟੀ) ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ… ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।