ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ "ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਸੇਬੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਫਆਰਏ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।