ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ 1.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।