ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਨਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (POCSO) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ (BNS) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛਲ-ਛਿਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੀੜਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1891 ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1925 ਅਤੇ 1929 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1940 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1978 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, "ਨੇੜਲੀ ਉਮਰ" ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCRB ਅਤੇ ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ NGO ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਬਾਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਗੁਆਂਢੀ, ਆਦਿ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਮਤੀ' ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।