ਬੀਜਿੰਗ (ਨੇਹਾ): ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹ 1.30 ਲੱਖ (13,000 ਯੂਆਨ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 13.6 ਜਨਮ ਸਨ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2023 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 6.3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 21% ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ 'ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਣੇਪਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ? ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਨੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਪੇਂਡੂ ਬਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?