ਲਖਨਊ (ਨੇਹਾ): ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 10,732 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ AI ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 17 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਸਓਐਸ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਰਵਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਲਗਭਗ 70 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਪ੍ਰਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਏਆਈ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ, ਇੰਟੇਲ ਅਤੇ ਗੁਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਸਿੰਚਾਈ, ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ, ਕੀਟ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਏਆਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 25 ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 57 ਏਆਈ ਅਧਾਰਤ ਚੈੱਕ ਗੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ ਅਧਾਰਤ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।