ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਕਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਤੇ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦੰਡਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ।"