ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜੰਟਾ ਨੇਤਾ ਮਿਨ ਆਂਗ ਹਲੇਂਗ ਨੇ ਵੀ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਯੋ ਸਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 2008 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ, ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਐਨਐਲਡੀ) ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 476 ਵਿੱਚੋਂ 396 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ-ਸਮਰਥਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂਐਸਡੀਪੀ) ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ (ਤਤਮਾਦਾਵ) ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਨ ਮਿੰਤ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਨਐਲਡੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਫੌਜ ਨੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿੰਤ ਸਵੇ (ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ) ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਆਂਗ ਹਲੇਂਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (SAC) ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜੰਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 18,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



