ਬਰਨਾਲਾ (ਰਾਘਵ): ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਵਾਸੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ) ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਵਾਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਨਵਾਸੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।