ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗਇਨ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟਸ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਮਕਾਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।