ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 'ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ' ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਦੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਿਆਨੰਦ ਯਾਜੀ ਅਤੇ ਕੇ ਐਸ ਵਿਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਾਰ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।