ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 4,727 ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 321 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 4.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 40 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 55.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਟੱਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।