ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਯਾਨੀ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ SIR ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।