ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 'ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 'ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।