ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-III ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ 64 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 38 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 828.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 59 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੁੱਲ ਡੈਪਥ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਆਰ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਫਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (4 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 35 ਪੁਲ) ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “38 ਪੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ PMGSY-III ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ”ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।