ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IMA) ਦੁਆਰਾ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਿਹਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਿਯਮ, 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 170 ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।