ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਰਾਘਵ): ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਨਕਦੀ/ਮਾਲ ਦੇ ਲਾਭ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 3-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 5 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਰਮ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 26 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।