ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ (SIR) 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ?'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ (65 ਲੱਖ) ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ SIR 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।