ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ 5 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) ਵਿੱਚੋਂ 12% ਸਲੈਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।

5% ਸਲੈਬ: ਚਾਹ, ਖੰਡ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ।

12% ਸਲੈਬ: ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਬਦਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਆਦਿ।

18% ਸਲੈਬ: ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।

28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ: ਇਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2018 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਲਗਭਗ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ GST ਸੁਧਾਰ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"