ਪਟਨਾ (ਨੇਹਾ): ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀਐਲਏ) ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਭਾਵ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਆਰਓ) ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀਐਲਓ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦਾਅਵਾ-ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।