ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਣ।" ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ "ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ" ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ 12 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 5%, ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 12%, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18% ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।