by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025, ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਆ (ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜੂਆ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਫੈਂਟਸੀ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਆ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਕਰ, ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਗੇਮਾਂ) ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
More News
