ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।