ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮੰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹ ਕਬੀਲੇ (ਚਾਹ ਬਾਗ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ "ਬਹੁਤ ਘੱਟ" ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 103 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਿਮੰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।