by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੀਐਨਐਸਐਸ (ਸਰਵ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ 'ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਮਨ ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸੰਮਨ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਮਨ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
More News
