ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਐਸਸੀਬੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਸੀਬੀਏ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।" ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।'

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।