ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਠਪਾਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਏਪੀਪੀ) ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਪੀਪੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਪੀਪੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਭੱਟੀ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਏਟੀਓ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਏਪੀਪੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।