ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁਣ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਮੰਦਭਾਗਾ" ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

42 ਸਾਲਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਨੀਪਤ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਜਠੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।