ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ 160 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਸਨ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਮੀਂਹ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।