by mediateam
ਸਿਡਨੀ (ਵਿਕਰਮ ਸਹਿਜਪਾਲ) : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1924 ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਥੇ 91% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਤਾਂ 96.22% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਸ਼ੁਟੀਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲਗਭਗ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਵੋਟ ਬਣਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
- ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਆਨਲਾਇਨ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
- 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1099 ਦਿਨ ਜੁਲਿਆ ਗਿਲਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ
- ਮਤਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ 95 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 91% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ