ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਨਵਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।' ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ LG ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 6 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ।