ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ (51 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ) ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 43% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋ ਜੰਗ-ਹੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।'



