ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1959/63 ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ 10,000 ਰਿੰਗਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2002 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਗਭਗ 35,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।