ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਪਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ 'ਹਾਂ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਡਰ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।' ਪਰ, ਇਸਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।'